दिल्ली देहात के 33 गांवों को मिला शहरीकृत गांव का दर्जा

नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की बुधवार को हुई सदन की बैठक में दिल्ली देहात के 33 गांवों को शहरीकृत गांव का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। प्रस्ताव पास होने के संबंध में निगम दिल्ली विकास प्राधिकरण को भी सूचित करेगा। इसके बाद इन शहरीकृत गांवों में विकास कार्यों की रफ्तार तेज होगी।

 

वर्तमान में दिल्ली में लगभग 350 गांव हैं। इनमें से 81 ऐसे हैं जो अनधिकृत कॉलोनियों या शहरीकृत आबादी के बिल्कुल नजदीक हैं। ऐसे सभी गांवों को दिल्ली नगर निगम एक्ट 1957 की धारा 507 के तहत शहरीकृत गांव घोषित किया जाएगा। इस एक्ट के तहत उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 81 में से 33 गांवों को फिलहाल शहरीकृत गांव के श्रेणी के लिए पास किया है। इन गांवों में रहने वालों लोगों की संख्या करीब 6-8 लाख है। साथ ही इन गांवों में निजी जमीन को लेकर चल रहे विभिन्न मुकदमों को भी दिल्ली भूमि सुधार कानून के तहत खत्म करने की तैयारी चल रही है।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष जय प्रकाश ने इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। उन्होंने कहा कि अब इन गांवों में विकास कार्य करने में काफी सहूलियत होगी व नागरिकों तक निगम की सुविधाएं पहुंच सकेंगी। उन्होंने कहा कि गांवों के शहरीकृत घोषित होने से यहां का बुनियादी और सामाजिक आधारभूत ढांचा मजबूत होगा, जिससे विकास के नए आयाम खुलेंगे।
ये गांव हुए शहरीकृत
उत्तरी दिल्ली निगम द्वारा जिन गांवों को शहरीकृत घोषित किया गया है, उनमें जौनती गांव, गढ़ी रिंधाला, पंजाब खोर, पूठ कलां, मुबारकपुर, रानी खेड़ा, मदनपुर डबास, निठारी, बेगमपुर, होलम्बी कलां, हरेवली, नरेला मामूरपुर, पंसाली, ममूरपुर, सन्नोट, बारवाला, नरेला, लामपुर, नरेला बंकर, बंकर, कुरेनी, शाहबाद दौलतपुर, प्रह्लादपुर बांगर, भोरगढ़, झंगोला, हिरांकी, बख्तावरपुर, घोगा, सिंघू, होलम्बी खुर्द, खेड़ा कलां और टीकरी कलां शामिल हैं।
लोगों को मिल सकेगी संपत्ति की रजिस्ट्री
शहरीकृत का दर्ज मिलने के बाद इन गांवों में रहने वाले लोगों को अपनी संपत्ति के मालिकाना हक के अधिकारिक दस्तावेज भी मिल सकेंगे। अब तक जिन लोगों के पास अपनी संपत्ति की रजिस्ट्री या अन्य कोई मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं थे, उन्हें भी इन गांवों के नियमितीकरण के बाद संपत्ति के दस्तावेज मिल सकेंगे।